New Delhi:हाल के वर्षों में यदि किसी भारतीय नवाचार ने वैश्विक स्तर पर सुर्खियां बटोरी हैं, तो वह निस्संदेह UPI (यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफ़ेस) भुगतान प्रणाली है। आज, भारत में किए जाने वाले कुल भुगतानों में से 40 प्रतिशत से अधिक भुगतान डिजिटल माध्यम से किए जाते हैं। इन डिजिटल भुगतानों में UPI की हिस्सेदारी सबसे अधिक है, जिसका उपयोग 30 करोड़ से अधिक व्यक्ति और पांच करोड़ से अधिक व्यापारी करते हैं।
UPI का उपयोग रेहड़ी-पटरी वालों से लेकर बड़े शॉपिंग मॉल तक सभी स्तरों पर किया जाता है। वर्ष 2022 के आंकड़ों के अनुसार, आज भारत दुनिया में सबसे अधिक डिजिटल लेनदेन करने वाला देश है। वैश्विक स्तर पर होने वाले डिजिटल लेन-देन में भारत की हिस्सेदारी लगभग 46 प्रतिशत है। भारत के बाद ब्राजील, चीन, थाईलैंड और दक्षिण कोरिया जैसे देश आते हैं। वर्ष 2016 में मात्र दस लाख लेनदेन से आगे बढ़ते हुए यूपीआई ने अब तक 10 बिलियन (1,000 करोड़) लेनदेन का ऐतिहासिक आंकड़ा पार कर लिया है।
UPI से जो सबसे बड़ा बदलाव आया है, वह भारतीयों के लेन-देन के तरीकों से संबंधित है। ग्लोबल डेटा रिसर्च के अनुसार, 2017 में लेनदेन की कुल मात्रा में नकद की हिस्सेदारी 90 प्रतिशत थी जो अब घटकर 60 प्रतिशत से भी कम रह गई है। वर्ष 2016 में 500 रुपये और 1000 रुपये के नोट बंद होने के छह महीने के भीतर, UPI पर कुल लेन-देन की मात्रा 2.9 मिलियन से बढ़कर 72 मिलियन हो गई। वर्ष 2017 के अंत तक, UPI लेनदेन पिछले वर्ष की तुलना में 900 प्रतिशत बढ़ गया और तब से इसने अपने विकास की गति जारी रखी हुई है।
UPI अविश्वसनीय रूप से उपयोगकर्ता के अनुकूल है। यह उपयोगकर्ताओं को वर्चुअल पेमेंट एड्रेस (VPA) का उपयोग करके सरल तरीके से भुगतान की सुविधा देता है, जिससे संवेदनशील बैंक विवरण साझा करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। यह प्रक्रिया उतनी ही सरल है जितना स्मार्टफोन पर टेक्स्ट मैसेज भेजना। इसका असर सुविधा मिलने के अलावा, वित्तीय समावेशन में योगदान, पारदर्शिता और अनौपचारिक अर्थव्यवस्था में कमी तक हुआ है। यूपीआई की वृद्धि ने न केवल भुगतान के लिए नकदी का बड़े पैमाने पर उपयोग कम कर दिया है, बल्कि डिजिटल भुगतान की अन्य विधियों का भी स्थान ले लिया है। उदाहरण के लिए, मर्चेंट भुगतान के लिए डेबिट कार्ड का उपयोग साल-दर-साल कम हो रहा है, और यूपीआई ने आज प्रीपेड वॉलेट तक पहुंच स्थापित करने का तरीका भी बदल दिया है। जैसे-जैसे UPI का विस्तार और परिवर्तन जारी रहेगा, यह भारत के डिजिटल भविष्य को आकार देने में और भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।
हालांकि, डिजिटल भुगतान प्रणाली की सफलता न केवल डिजिटल भुगतान बुनियादी ढांचे की मजबूती में निहित है, बल्कि व्यवहारिकता में भी है जिसने लोगों को नकदी से डिजिटल की ओर जाने के लिए प्रोत्साहित किया। किसी भी व्यवहारिक परिवर्तन की तरह, इसे ज्ञान आधारित नवाचारों के माध्यम से व्यवस्था की विश्वसनीयता और पहुंच पर आधारित होना चाहिए जो इसके मुख्य समूह की प्रासंगिकता सुनिश्चित करता है। इनमें भुगतान ऐप्स द्वारा प्रदान किए गए छोटे वॉयस बॉक्स और दिलचस्प नए नवाचार शामिल हैं, जहां सिरी जैसी आवाज बताती है कि क्यूआर कोड द्वारा प्रत्येक भुगतान के साथ तत्काल कितनी राशि प्राप्त हुई है। इससे छोटे व्यापारियों और रेहड़ी-पटरी वालों के बीच अविश्वास को पाटने में मदद मिली है, जो लंबे समय से नकद लेन-देन के आदी थे।
डिज़ाइन का एक अन्य प्रमुख कार्य ग्राहक को यूपीआई के लिए सेवा प्रदाता का विकल्प प्रदान करना है, भले ही ग्राहक का खाता किसी भी बैंक में हो। पसंद के अधिकार का अर्थ है कि ग्राहक भुगतान के लिए UPI तक पहुंचने के लिए अपना पसंदीदा भुगतान ऐप चुन सकते हैं। UPI के साथ रुपे क्रेडिट कार्ड को जोड़ना डिजिटल भुगतान परिदृश्य में एक क्रांतिकारी कदम है, जो उपभोक्ताओं को क्रेडिट कार्ड और UPI दोनों के लाभ देता है। UPI लेनदेन के लिए क्रेडिट कार्ड द्वारा दी जाने वाली अल्पकालिक क्रेडिट सुविधा का लाभ उठाकर, कार्डधारक अब अपने बचत खातों से धनराशि निकालने के बजाय अपनी क्रेडिट लाइनों का उपयोग करके भुगतान शुरू कर सकते हैं।
भारत का सुदृढ़ डिजिटल भुगतान इकोसिस्टम दुनिया भर का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। स्थानीय स्तर पर UPI की सफलता के बाद, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने भुगतान प्रणाली को देश के बाहर ले जाने के लिए 2020 में NIPL (NCPI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड) नामक शाखा की स्थापना की। उसके बाद से NIPL और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने भारत की सीमाओं के पार UPI- आधारित लेनदेन का विस्तार करने के लिए 30 से अधिक देशों में वित्तीय संस्थाओं के साथ समझौते किए हैं। हाल ही में, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात और श्रीलंका भी UPI गतिविधि में सम्मिलित हो गए। फ्रांस में UPI का प्रवेश महत्वपूर्ण सिद्ध हुआ है, जिसकी बदौलत
उसको यूरोप में पहली बार पैर जमाने में मदद मिल रही है। प्रधानमंत्री श्री मोदी ने BRICS समूह में UPI के विस्तार की वकालत की है, जिसमें अब छह नए सदस्य देश हैं। 2016 में साधारण आरंभ के बाद, आज UPI का अभूतपूर्व रूप से उपयोग करने और उसकी स्वीकार्यता अपने आप में एक अनूठी दास्तान बन चुकी है, जो अपने दायरे और प्रभाव के संदर्भ में बेजोड़ है।